एक माह में लें फैसला, नहीं तो जारी होगा आदेशFriday, January 5, 2018-4:02 AM
  • नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह गाजियाबाद में 9.3 किमी लंबे एलिवेटेड रोड को पर्यावरण मंजूरी संबंधी आवेदन पर एक माह के अंदर फैसला ले। एक माह में फैसला नहीं लिए जाने पर ट्रिब्यूनल इस मामले में ऑर्डर जारी कर देगा। दिल्ली-एनसीआर का यह सबसे लंबा एलिवेटेड रोड एनएच-24 से मेरठ रोड को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। 

    एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस यूडी साल्वी ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में याचिका दायर करने वाले सुशील राघव से भी हिंडन बर्ड सैंक्चुअरी के निकट हुए अतिक्रमण का पूरा ब्यौरा देने को कहा है। जस्टिस साल्वी ने पर्यावरण मंत्रालय को सभी पक्षों के साथ एक मीटिंग कर इस मामले में उचित कानूनी प्रावधानों के तहत फैसला लेने का निर्देश दिया है।

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    ट्रिब्यूनल ने मंत्रालय को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि उसने एक माह में फैसला नहीं लिया तो फिर हम फैसला देने पर मजबूर होंगे। इसी निर्देश के साथ मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी तय की गई है। उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद निवासी सुशील राघव ने याचिका दायर कर एलिवेटेड रोड निर्माण हिंडन बर्ड सैंक्चुअरी के अंदर से करने तथा इसके लिए पर्यावरण से जरुरी मंजूरी हासिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य रोकने की मांग की थी। इस याचिका पर ट्रिब्यूनल 20 सितम्बर 2016 को निर्माण रोकने संबंधी आदेश जारी कर चुका है। याची ने अभी तक पर्यावरण मंजूरी नहीं लिए जाने पर उक्त आदेश पर अमल किये जाने की मांग की है।

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