आधार कार्ड बिना सूचना देने से इंकार आरटीआई कानून का उल्लंघनFriday, December 29, 2017-1:11 AM
  • नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केन्द्रीय सूचना आयोग ने व्यवस्था दी है कि आधार कार्ड नहीं होने पर सूचना देने से इंकार करना सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) कानून के तहत दिए गए अधिकार का बड़ा उल्लंघन है और यह आवेदक के साथ उत्पीडऩ जैसा है। आयोग ने आवेदक द्वारा पहचान दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर सूचना देने से इंकार करने पर आवासीय एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के तत्कालीन आर.टी.आई. अधिकारी पर कानून के तहत अधिकतम जुर्माना लगाया।

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    आवेदक ने हुडको द्वारा खरीदे गए उपहारों तथा इसके सी.एम.डी. द्वारा किए गए खर्चे की जानकारी मांगी थी।यह मामला विश्वास भामबरकर से जुड़ा है जिन्होंने 2013 से 2016 तक उपहारों पर हुडको के खर्चे, एशियाड गांव में इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के आधिकारिक आवास के पुनरुद्धार, आधिकारिक आवास की बिजली के बिल और सी.एम.डी. को भुगतान किए।

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