वेलकम 2018 : विकास कार्यों को लगेंगे पंख, समस्याएं होंगी दूरTuesday, January 2, 2018-11:21 AM
  • नई दिल्ली/ब्यूरो। हॉट सिटी गाजियाबाद अब स्मार्ट सिटी बनने के सफर पर निकल चुकी है। उम्मीद है वर्ष 2018 गाजियाबाद के काया पलट का साल रहेगा। सोमवार को साल के पहले दिन जिलासभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एक बाद एक सौगातों की घोषणा के बाद शहर की सूरत बदलना तय है।

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    डीएम रितु माहेश्वरी ने उम्मीद जाहिर की कि इस बार स्मार्ट सिटी में गाजियाबाद का नाम शामिल हो ही जाएगी। उन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बाते कहीं। उन्होंने आवास, सड़क, शिक्षा और स्वास्थय सभी पर नए साल में होने वाले कार्यों की योजना पेश की। 

    सफर बनेगा सुहाना

    गाजियाबाद में ट्रैफिक हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। वाहनों की रफ्तार को पंख लगाने के लिए इस वर्ष शहर में 4 नए फ्लाइओवर बनकर तैयार कराए जाएंगे। डीएम रितु माहेश्वरी ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन चौराहा, वसुंधरा रेड लाइट, हापुड़ चुंगी फ्लाइओवर और धोबीघाट आरओबी को इस साल तैयार कराने की कोशिश की जाएगी। राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर फिलहाल यू-टर्न का काम चल रहा है, जिसे 15 तारीख तक पूरा करा दिया जाएगा। इसके बाद यहां पूल का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

    पूल का निर्माण इस तरह कराया जाएगा ताकि यू-टर्न पूल बनने के बाद भी काम में लाए जा सकें। हापुड़ चुंगी फ्लाइओवर को 4 की बजाय 6 लेन का बनाया जाएगा। इसका निर्माण भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। वंसुधरा रेड लाईट पर बनने वाले फ्लाइओवर पर पेड़ों की कटाई का मुद्दा सुलझा लिया गया है। इस पूल का निर्माण साल के अंत तक पूरा करने की उम्मीद है। वहीं, धोबीघाट आरओबी का निर्माण शुरू हो चुका है। साल की दूसरी छमाही में इसका निर्माण भी करा लिया जाएगा। मार्च तक इस्टर्न पेरिफेरल वे का निर्माण पूरा होने की उन्होंने बात कही।

    जनवरी में एलिवेटेड रोड शुरू हो जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही इसे शहरवासियों के लिए खोल दिया जाएगा। बंथला क्रांसिग पर पूल का निर्माण भी पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। हिंडन घाट के पास अभी बंद पड़े पूल को भी 20 करोड़ की लागात से बनाया जाएगा। सेतु निगम इसका निर्माण करेगा। सबसे बड़ी सौगात गाजियाबाद को डोमेस्टिक एयरपोर्ट की मिलेगी। जिसके पूरा होने की उम्मीद जून तक की जा रही है। इस एयरपोर्ट से देश के कई कोनों के लिए सीधी उड़ान की सेवा जनता को मिल सकेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि संभवत: जून तक एयरपोर्ट से लोग विमानन सेवा की सुविधा ले सकेंगे।

    जाम के लिए बनेगा मास्टर-प्लान 

    जिलाधिकारी ने बताया कि जाम से लोंगों को निजात दिलाने के लिए मुख्य चौराहों के लिए प्लान तैयार किया गया है। अवैध कटों को बंद किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाया जाएगा। मेरठ रोड का चौड़ी करण करने की भी तैयारी है। उन्होंने बताया कि क्योंकि इस मार्ग पर पहले से ही रैपिड-रेल प्रस्तावित है। इसलिए इस मार्ग का चौड़ीकरण ज्यादा अनिवार्य है। ताकि यहां लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके।

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    खास तौर पर मोदीनगर में सड़क पर बने अवैध कटों को बंद कर राज चौपले के पास यू-टर्न बनाया जाएगा। इसके अलावा लोनी सहारनपुर मार्ग पर भी मुख्य चौराहों पर यू-टर्न बनाकर ट्रैफिक की समस्या को खत्म किया जाएगा। मोहननगर चौराहे के सौंदर्यकरण का काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। निगम और जीडीए दोनों यह काम करा रहे हैं।  इसके अलावा ऑटो के लिए अलग से स्टैंड भी बनाया जाएगा। ताकि चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात मिल सके।     

    3 एसटीपी बनेंगे

    वेस्ट-टू-एनर्जी के तर्ज पर शहर में तीन एसटीपी बनाए जाएंगे। एक इंदिरापुरम में दूसरा गालंद और तीसरा प्लांट निवाड़ी में तैयार किया जाएगा। इन तीनों प्लांट में कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि शहर रोज का 900 मेट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इस करीब एक तिराही कूड़ा पिलखुवा में बने प्लांट में स्पलाई किया जाता है। लेकिन शेष कूड़े के निस्तारण के लिए स्थाई समाधान के तौर पर यह प्लांट विकसित होंगे। इन प्लांट की निर्माण भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। राजनगर एक्सटेंशन के एसटीपी को भी जल्द ही उपयोग में लाया जाएगा।

    सौर उर्जा को लेकर भी प्रशासन ध्यान देगा। जीडीए करीब 6 करोड़ की लागात से कई जगहों पर सोलर प्लांट लगवाएगा। इंदिरापुरम और मधुबन-बापूधाम में एसटीपी के उपर, जिला मुख्यालय, जीडीए परिसर, सिटी फॉरेस्ट और सामुदायिक केन्द्रों पर अगले 6 महीनों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जीडीए  करीब 500 करोड़ के काम कराएगा। 

    अतिक्रमण पर जारी रहेगा प्रहार 

    अतिक्रमण पर कड़े तेवर जाहिर करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जीडीए, नगर निगम और प्रशासन तीनों शहर से अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। हालंाकि अवैध कॉलोनियों पर उन्होंने कहा कि ऐसी कॉलोनी जिनमें बड़े स्तर पर निर्माण हो चुका है। उनपर शासन के आदेश के अनुसार ही काम होगा। अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा तो चलेगा ही।

    474 जोड़ों की शादी कराएगा प्रशासन 

    जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष प्रशासन 474 ऐसे जोड़ों की शादी कराएगा जोकि गरीबी रेखा से नीचे हैं। इस मुहिम में कुल 30 हजार की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। जिसमें से 20 हजार शादी से पहले और 10 हजार शादी के दिन अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। इसमें एनजीओ का सहारा भी लिया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर के भी जोड़ों की भी सहायता की जाएगी जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नही है। प्रशासन उनकी पूरी जांच पड़ताल के बाद अनुदान जारी करेगा।

    आशियाने की मिलेगी सौगात

    गाजियाबाद में मकान लोगों का सपना होता है। इस वर्ष हजारों लोगों का यह सपना भी पूरा होगा। जीडीए और आवास विकास 9 हजार से ज्यादा मकान लोगों के लिए तैयार कराएंगे। इसमें 4 हजार मकान जीडीए के माध्यम से और 5 हजार से ज्यादा से मकान आवास विकास से माध्यम से तैयार कराए जाएंगे। लोनी निवाड़ी में करीब 2500 मकानों की 273 करोड़ की डीपीआर शासन को भेज दी गई है। यह सभी मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। इसके अलावा बिल्डरों पर भी नकेल कसने का सिलसिला जारी रहेगा। निजि बिल्डरों से मकान लेने वालों को ग्राहकों को समय पर पजेशन दिलवाया जाएगा।

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    600 आदर्श स्कूल बनेंगे

    शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 600 परिषदीय स्कूलों को आदर्श विद्यालय के तौर पर विकसित किया जाएगा। यह काम मार्च 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन विद्यालयों में शौचालय से लेकर पानी तक की तमाम सुविधाएं होंगी। इसके अलावा एप के जरिए शिक्षकों की हाजरी भी दर्ज होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए एप तैयार कर ली गई है। सभी शिक्षिकों के फोन नम्बर ले लिए गए हैं। स्कूल की परिधि के 200 मीटर के दायरे में रहकर शिक्षक स्मार्ट फोन के जरिए हाजरी लगाएंगे। इसके अलावा एप के जारिए ही शिक्षकों को अवकाश भी मिल सकेगा। जिन शिक्षकों के पास स्मार्ट फोन नही है। वह प्रधानाचार्य के फोन से हाजरी लगा सकेंगे। इसके अलावा एप में स्कूलों के निरीक्षण की रिपोर्ट भी मौजूद रहेगी। जिससे अभिभावक अपने बच्चों के विद्यालय की स्थिति भी जान सकेंगे।

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